भदौदेखि शिक्षक महासंघको सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलन, १५ बुँदे माग अघि सार्दै उठायो पेसागत सुरक्षाको कुरा

काठमाडौं, साउन २२ ।  आफ्ना माग पूरा गराउन सरकारलाई दबाब दिन नेपाल शिक्षक महासंघले आगामी भदौ महिनादेखि कडा आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरेको छ। शुक्रबार विशेष पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै महासंघले आफ्नो तेस्रो राष्ट्रिय परिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको हो। परिषद् बैठकबाट पारित भएको १५ बुँदे मागसहितको आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै महासंघले अब चुपचाप नबस्ने चेतावनी दिएको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारले तत्काल अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउनुपर्ने र विद्यालयहरूमा हुने गरेको राजनीतिक हस्तक्षेपको तुरुन्त अन्त्य हुनुपर्ने मुख्य मागहरू अगाडि सारेका छन्।

त्यसैगरी, महासंघले बाल कक्षाका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरूको उचित तलब वृद्धिका साथै प्रोत्साहन र महँगी भत्ताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग राखेको छ। राहत शिक्षक, साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयका अस्थायी तथा करार शिक्षक, बाल कक्षा, सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा र प्राविधिक धारमा कार्यरत सम्पूर्ण अस्थायी शिक्षकहरूको पेसागत स्थायित्व र सुरक्षाको माग पनि जोडदार रूपमा उठाइएको छ।

महासचिव तुलाबहादुर थापाका अनुसार स्थायी शिक्षकहरूको आवधिक बढुवा तथा बढुवा अनुपात बढाउनुपर्ने र पेन्सनका लागि सबै स्थायी शिक्षकहरूको नपुग सेवा अवधि थप गरिनुपर्ने विषयलाई पनि आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा बनाइएको छ। सरकारले यी मागहरूलाई बेवास्ता गरे भदौदेखि थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अघि बढाइने महासंघले स्पष्ट पारेको छ।