सरकारको भनाइ मिसन मोड, काम गराइ स्लो मोड

काठमाडौ जेठ २४ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ र ०८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै विकास निर्माणका काम मिसन मोडमा हुने बताएको छ ।  काम मिसन मोडमा हुने बताएको सरकारको विकास खर्च हेर्ने हो भने काम सुस्त अर्थात स्लो मोडमा अघि बढेको देखिन्छ । 
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन ३५ दिन बाँकि रहदा सरकारले विकास खर्च भने एक ३१ प्रतिशत मात्रै गरेको छ । 
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२ ८३ मा विकास निर्माणका लागि  ४ खर्ब ७ अर्ब रकम छुट्टाएको छ । तर अहिलेसम्म १ खर्ब २७ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ । यो भनेको कुल बिनियोजित बजेटको जम्मा ३१ दशलमव एक छ मात्रै हो । सरकारलाइ अहिले काम गर्नका लागि कुनै राजनीतिक वाधा व्यवधान छैन । तरपनि सरकारले काम अघि बढाउन नसकेको देख्दा अब मिसन मोडमा काम हुन्छ भनेर पत्याउन सकिने आधार देखिदैन । 

ठेक्का जिम्मा लिने बेलामा भन्दा ठुलो मात्रामा भाउ बढेको भन्दै निर्माण व्यवसायीले अहिले काम ठप्प पारेका छन् । तर सरकारले उनिहरुको मूल्य समायोजनको माग सम्बोधन गर्न सकेको छैन । जसका कारण काम  अघि बढ्न नसकेको हो । यसमा सरकार मौन रहनुले सरकार समस्याको समाधान गरेर अघि बढ्न खोजेको देखिदैन । निर्माण व्यवसायीहरु सरकारले मूल्य समायोजन नगरेसम्म काम अघि बढाउन नसक्ने अवस्थामा रहेको बताउँछन् । 

निर्माण सामग्रीको मूल्यमा निरन्तर वृद्धि भइरहँदा सरकारले सार्वजनिक निर्माण आयोजनामा आवश्यक मूल्य समायोजन (प्राइस एस्कलेसन) समयमै नगर्दा देशभरका धेरै विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका हुन्। विशेषगरी सडक, पुल, सिंचाइ, खानेपानी तथा भवन निर्माणका आयोजनाहरूमा ठेकेदार कम्पनीहरूले लागत अत्यधिक बढेको भन्दै कामको गति सुस्त बनाएका छन् भने कतिपय आयोजना पूर्ण रूपमा ठप्प हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

पछिल्ला केही वर्षयता सिमेन्ट, डण्डी, बिटुमिन, डिजेल तथा अन्य निर्माण सामग्रीको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। तर धेरै आयोजनाका ठेक्का सम्झौता पुरानै दररेटमा भएकाले निर्माण व्यवसायीहरूले लागत धान्न कठिन भएको बताएका छन्। लागतभन्दा कम मूल्यमा काम गर्नुपर्दा ठेकेदारहरू आर्थिक रूपमा घाटामा जाने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ छ।

निर्माण व्यवसायीहरूले बजार मूल्यअनुसार लागत समायोजन नभएसम्म आयोजना सञ्चालन गर्न कठिन हुने बताउँदै आएका छन्। मूल्यवृद्धिका कारण कतिपय कम्पनीले कामदार संख्या घटाएका छन् भने केहीले निर्माण सामग्री खरिद गर्न समेत समस्या भोगिरहेका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर आयोजना सम्पन्न हुने समयसीमामा परेको छ।

विकास निर्माणमा आएको सुस्तताले सरकारी पूँजीगत खर्च पनि प्रभावित भएको छ। आर्थिक वर्षको अधिकांश समय बितिसक्दा समेत विकास बजेट खर्च न्यून रहनुका प्रमुख कारणमध्ये मूल्य समायोजनको विवाद पनि एक मानिएको छ। समयमै आयोजना सम्पन्न नहुँदा राज्यले अपेक्षित आर्थिक प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेको छैन भने स्थानीय नागरिकले समेत आधारभूत पूर्वाधार सेवाबाट लाभ लिन ढिलाइ भोग्नुपरेको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन स्पष्ट र व्यावहारिक मूल्य समायोजन नीति आवश्यक छ। बजारमा हुने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले निर्माण व्यवसायी र राज्य दुवैको हित संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

मूल्य समायोजनसम्बन्धी समस्या समयमै समाधान गर्न नसके विकास निर्माणका थुप्रै आयोजना थप ढिलिने, लागत बढ्ने र सरकारी लगानीको प्रभावकारिता कमजोर हुने जोखिम देखिएको छ। त्यसैले सरकार, निर्माण व्यवसायी र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी यथाशीघ्र समाधान खोज्नु आवश्यक देखिन्छ।