logo-image

बिहिबार, १९ कात्तिक २०८३

दुई वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिसः एडिबीबाट प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार

बुधबार, १८ कात्तिक २०८३ · राजनीति

दुई वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिसः एडिबीबाट प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार


काठमाडौं, कात्तिक १८ । सरकारले दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन लगायतका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँकाअनुसार बैठकले एशियाली विकास बैंक (एडिबी) बाट सडक सुधारका लागि प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । उहाँले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा सरकारको थप हकप्रद शेयर लगानी गर्न पनि सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भयो । त्यस्तै, नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट तथा व्यावसायिक उत्पादन र विक्री वितरण हुने जैविक एवं प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने र मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१ औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति समेत दिएको छ । उक्त सम्मेलन २०८३ कात्तिक २३ देखि मंसिर ४ गतेसम्म टर्कीएको आन्ताल्यामा आयोजना हुँदैछ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘एशियाली विकास बैंक (एडिबी) बाट सडक सुधारको लागि प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको थप हकप्रद शेयर लगानी गर्न सहमति प्रदान गर्ने, नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट र व्यावसायिक रूपमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण हुने जैविक तथा प्राङ्गारिक मल आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने र मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने, टर्किएको आन्ताल्यामा २०८३ कात्तिक २३ देखि मंसिर ४ गतेसम्म आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलनमा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने मोही लागेको जग्गाको जग्गावाला र मोहीले जग्गा बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिनुपर्ने तथा त्यस्तो जग्गाको जग्गावाला र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट गरी कारबाहीको टुङ्गो लगाउनुपर्ने अवधि क्रमशः २०८५ कात्तिक र २०८६ असारमसान्तसम्म थप गर्नेगरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने, प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन लगायतका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’

मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोही लागेको जग्गाको जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिने तथा बाँडफाँट प्रक्रिया टुंग्याउने समयसीमा थप गर्ने निर्णय गरेको पसरकारले दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । 
मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन लगायतका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार बैठकले एशियाली विकास बैंक (एडिबी) बाट सडक सुधारका लागि प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । उहाँले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा सरकारको थप हकप्रद शेयर लगानी गर्न पनि सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भयो । त्यस्तै, नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट तथा व्यावसायिक उत्पादन र विक्री वितरण हुने जैविक एवं प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने र मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१ औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति समेत दिएको छ । उक्त सम्मेलन २०८३ कात्तिक २३ देखि मंसिर ४ गतेसम्म टर्कीएको आन्ताल्यामा आयोजना हुँदैछ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘एशियाली विकास बैंक (एडिबी) बाट सडक सुधारको लागि प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको थप हकप्रद शेयर लगानी गर्न सहमति प्रदान गर्ने, नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट र व्यावसायिक रूपमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण हुने जैविक तथा प्राङ्गारिक मल आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने र मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने, टर्किएको आन्ताल्यामा २०८३ कात्तिक २३ देखि मंसिर ४ गतेसम्म आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलनमा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने मोही लागेको जग्गाको जग्गावाला र मोहीले जग्गा बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिनुपर्ने तथा त्यस्तो जग्गाको जग्गावाला र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट गरी कारबाहीको टुङ्गो लगाउनुपर्ने अवधि क्रमशः २०८५ कात्तिक र २०८६ असारमसान्तसम्म थप गर्नेगरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने, प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन लगायतका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’

मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोही लागेको जग्गाको जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिने तथा बाँडफाँट प्रक्रिया टुंग्याउने समयसीमा थप गर्ने निर्णय गरेको प