अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कर प्रणालीमा व्यापक सुधारको घोषणा

काठमाडौं, जेठ १५ ।  अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर प्रणालीमा व्यापक पुनरावलोकन गरिएको घोषणा गर्नुभएको छ । 
सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य प्रश्तुत गर्दै उद्यम व्यवसायलाई राहत प्रदान गर्दै मध्यम वर्गको विस्तारमार्फत समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने उद्देश्यले करका दर तथा संरचनामा सुधार गरिएको उहाँले बताउनु भयो । अर्थमन्त्री वाग्लेले करको बोझ घटाउन आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी व्यक्तिका लागि १० लाख रुपैयाँ पु¥याइएको घोषणा गर्नुभयो साथै, व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । 
औद्योगिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको उल्लेख गर्दै उहाँले औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल तयारी मालवस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह न्यून राखिएको बताउनु भयो । विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको पनि बजेटमा उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यसैगरी, हाल ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले घोषणा गर्नुभयो । भन्सार बिन्दुमा संकलन हुने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरलगायत छरिएका करलाई एकीकृत गरी ‘हरित कर’ मा समाहित गरिएको उहाँले बताउनु भयो । 
बजेटमार्फत प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु पश्चात हुने अस्वैच्छिक निसर्ग तथा निकायमा भएको स्वामित्व परिवर्तनका कारण नियन्त्रित निकायमा हुने स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गरिएको घोषणा गरिएको छ ।
यस्तै, सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न डिजिटल भुक्तानीमार्फत उपभोक्ताले गर्ने खरिदमा बीजक जारी हुँदाकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताउनु भयो । 
उहाँले मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणालीलाई पनि स्वचालित बनाइने घोषणा गरे । –न्युज एजेन्सी नेपाल