सुरक्षा जोखिमका कारण रोकिएको विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालनमा

 
काठमाडौं, कात्तिक १८ । सुरक्षा जोखिमका कारण रोकिएको विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जीपी) सञ्चालनमा आएको छ । 

मंगलवार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै रोकिएको विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जीपी)  नयाँ संस्करणमार्फत पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिएको हो । कार्यालयले सार्वजनिक निकायलाई निर्माण कार्य तथा मालसामान खरिदका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका बोलपत्र सोही प्रणालीमार्फत प्रकाशन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । यसअघि सञ्चालनमा रहेको विद्युतीय खरिद प्रणालीमा उच्च सुरक्षा जोखिम भेटिएपछि गत भदौ ११ गतेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि नयाँ सूचना प्रकाशनको काम रोकिएको थियो । उक्त प्रणालीको विकल्पमा नयाँ सफ्टवेयर विकास गरी खरिद प्रक्रिया पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको कार्यालयले जनाएको छ । नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनसँगै सार्वजनिक निकाय, बोलपत्रदाता तथा आपूर्तिकर्ताले पुनः दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको समेत जनाएको छ । कार्यालयले सबै सार्वजनिक निकायलाई निर्माण कार्य र मालसामान खरिदका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका बोलपत्र नयाँ प्रणालीबाट मात्रै प्रकाशन गर्न भनेको छ ।

‘यस नयाँ विद्युतीय खरिद प्रणालीमा सार्वजनिक निकाय, बोलपत्रदाता तथा आपूर्तिकर्ताहरु मात्र दर्ता गर्नहुन, यो सूचना प्रकाशन गरिएको मितिदेखि सवै सार्वजनिक निकायहरुले निर्माण कार्य र मालसामान खरिदको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र यस प्रणाली वमोजिम मात्र प्रकाशन गर्नुहुन, सबै सार्वजनिक निकायहरुले निर्माण कार्य र मालसामान खरिदको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको प्रस्ताव बोलपत्रदातारआपूर्तिकर्ताले तोकिएको समय भित्र अनलाइन वा कार्यालय मै हार्डकपी मध्ये कुनै एक मध्यमवाट दाखिला गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुहुन र  सार्वजनिक निकायले बोलपत्रको खोलुवा तथा मूल्यांकन विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत गर्नुहुन,  साथै हार्डकपी मार्फत दाखिला भएका बोलपत्र प्रस्तावको अभिलेख मुचुल्का र मुल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुहुन अनुरोध छ,’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।

बोलपत्र पेस गर्ने प्रक्रियामा भने अनलाइनसँगै हार्डकपीको विकल्पसमेत खुला राखिएको छ । सार्वजनिक निकायले बोलपत्रदाता तथा आपूर्तिकर्तालाई तोकिएको समयभित्र अनलाइन वा सम्बन्धित कार्यालयमै हार्डकपीमार्फत प्रस्ताव दाखिला गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।