बिहिबार, १९ कात्तिक २०८३
शुक्रबार, १५ जेठ २०८३ · अर्थ
काठमाडौ जेठ १५ । सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउन स्रोत अनुमान समितिमा साढे २१ खर्बको प्रस्ताव गरेको छ । बुधबार साढे २१ खर्बको बजेट बारेमा छलफल भएको थियो । यसअघ राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सिलिङ (सीमा) १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ तोकेको थियो ।
राजस्व २० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गर्दै ठूलो आकारको बजेट ल्याउन लागिएको हो । कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाउने र पुँजीगत खर्चको बजेट पनि करिब १ खर्ब बढाउने तयारी छ । आगामी बजेटमा ठूला पूर्वाधारलाई प्राथमिकता राखिएको छ । कृषि, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्र पनि बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने भएको छ ।
आगामी बजेटमा सुशासनदेखि मध्यमवर्गलाई करको बोझ कम गर्ने, आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउनेलगायत ५ क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ । डिजिटाइजेसनमार्फत सुशासन कायम गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र तीव्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्ने सरकारको योजना छ।
बजेटमार्फत सरकारले व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर ३९ प्रतिशत घटाउने र कर नलाग्ने सीमा थ्रेसहोल्ड ५ लाखबाट बढाएर ८ लाख पुर्याउने भएको छ । त्यस्तै ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य अघि सारिएको छ। साथै सरकारले सुशासन, डिजिटाइजेसन र लगानी विस्तारलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनाएको छ ।